अब 24 अकबर रोड का क्या होगा
कांग्रेस ने साढ़ चार दशक के बाद अपने पार्टी दफ्तर बदल दिया है. सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बुधवार को कांग्रेस के नए कार्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन किया. कांग्रेस का नया कार्यालय का अब पता 9 ए कोटला रोड है जबकि अभी तक 24 अकबर रोड पार्टी का मुख्यालय था. कांग्रेस के नए ऑफिस की आधारशिला साल 2009 में सोनिया गांधी ने रखी थी, जो अब 15 साल के बाद बनकर तैयार हो गया है.
कांग्रेस ने अपना मुख्यालय नए भवन में शिफ्ट कर लिया है, जिसके बाद अब पार्टी अपने पुराने ऑफिस 24 अकबर रोड का क्या करेगी. कांग्रेस अपने नए आफिस में पूरी तरह से शिफ्ट होने के बाद क्या 24 अकबर रोड वाले दफ्तर को छोड़ देगी या फिर अपने कब्जे में रखेगी. कांग्रेस अगर इंदिरा भवन के साथ-साथ 24 अकबर रोड पर भी अपना कब्जा बनाए रखती है तो फिर यहां पर कैसी गतिविधियां होंगी. इस तरह के तमाम सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं.
पुराने दफ्तर 24 अकबर रोड का क्या होगा?
सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने जरूर कांग्रेस के इंदिरा भवन वाले नाए के नये दफ्तर का उद्घाटन कर दिया हो, लेकिन पार्टी की गतिविधियां अभी भी 24 अकबर रोड से ही चल रही हैं. बुधवार को उद्घाटन के बाद कांग्रेस की दो प्रेस कॉन्फ्रेंस 24 अकबर रोड से हुई थी और गुरुवार को भूपेश बघेल की पुराने दफ्तर में से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. इतना ही नहीं गुरुवार को संदीप दीक्षित ने नई दिल्ली सीट से नामांकन के लिए पुराने कार्यालय से अपने समर्थकों के साथ निकले हैं.
कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी 24 अकबर रोड वाले अपने पुराने कार्यालय से ही अभी गतिविधियां चलाती रहेगी. कांग्रेस अपने नए ऑफिस इंदिरा भवन में पूरी तरह से शिफ्ट होने के बजाय धीरे-धीरे खुद शिफ्ट होंगे, जिसमें अभी लंबा समय लग सकता है. इसके चलते ही कांग्रेस अपने पुराने कार्यालय पर भी अपना कब्जा बनाए रखेगी.
बीजेपी के नक्शे कदम पर कांग्रेस
बीजेपी का मुख्यालय 11 अशोका रोड पर हुआ करता था, लेकिन फरवरी 2018 में दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अपना नए ऑफिस में शिफ्ट कर लिया था. बीजेपी ने अपना मुख्यालय नये भवन में ट्रांसफर करने के बाद भी पुराने दफ्तर को नहीं छोड़ा. बीजेपी सात साल से 11 अशोक रोड बंगले पर अपना कब्जा करना जारी रखा है. अब माना जा रहा है कि बीजेपी की तरह कांग्रेस भी अपने पुराने मुख्यालय वाले भवन को खाली नहीं करेगी.
कांग्रेस 9 ए कोटला रोड वाले इंदिरा भवन के साथ-साथ 24 अकबर रोड पर अपना कब्जा जमाए रखेगी. कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी 24 अकबर रोड वाले बंगले को अपने किसी वरिष्ठ नेता के नाम पर आंवटित कराकर अपने पास ही रखेगी. कांग्रेस पुराने दफ्तर को अपनी अन्य राजनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करेगी. कांग्रेस इसे अपना वॉर रूम या रिसर्च सेंटर के तौर पर उपयोग कर सकती है.
केंद्र सरकार ने 2015 में कांग्रेस को दिए गए चार बंगलों का आवंटन रद्द किया था. इसमें 24, अकबर रोड भी शामिल था. इसके अलावा 26 अकबर रोड (कांग्रेस सेवा दल ऑफिस), 5-रायसीना रोड (यूथ कांग्रेस ऑफिस) और C-II/109 चाणक्यपुरी (सोनिया गांधी के सहयोगी विन्सेंट जॉर्ज को आवंटित) का आवंटन भी रद्द कर दिया था. इसी तरह बीजेपी का पुराना कार्यालय 11 अशोका रोड बंगले का आवंटन रद्द कर दिया था. इसके बावजूद बीजेपी ने अपना कब्जा बनाए रखा है.
बता दें कि बीजेपी को 1985 में पार्टी कार्यालय के रूप में उपयोग के लिए 11, अशोक रोड पर टाइप-VIII बंगला आवंटित किया गया था, जो सबसे बड़ी सरकारी आवासीय सुविधा वाला शीर्ष श्रेणी का बंगला है. बीजेपी ने 2014 तक इसी कार्यालय से अपनी राजनीतिक गतिविधियां करती रही, लेकिन 2014 में लोकसभा चुना जीत कर सत्ता में आई. 20 अगस्त, 2017 को बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया, क्योंकि तब तक पार्टी को दिल्ली में अपने नए कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि आवंटित कर दी गई थी.
बीजेपी ने 2018 में 11 अशोका रोड से अपने मुख्यालय को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर शिफ्ट कर लिया है. इसके बाद भी बीजेपी ने 11 अशोका रोड को अपने कब्जे में रखा है, जहां से उसके उसका कुछ संचालन चल रहे हैं. इसी फॉर्मूले पर कांग्रेस भी है और वो नए कार्यलय भवन के साथ-साथ अपने पुराने दफ्तर का भी इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए करती रहेगी. कांग्रेस का इमोशन अटैचमेंट इस दफ्तर से हैं. 24 अकबर रोड बंगला, जो 1978 में कांग्रेस में विभाजन के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले पार्टी गुट का मुख्यालय बनाया था. इस तरह साढ़े चार दशक तक कांग्रेस अपने दफ्तर के रूप में इस्तेमाल करती रही है.
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय द्वारा 13 जुलाई, 2006 को प्रकाशित एक नीति में कहा गया है कि सरकार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दिल्ली में कार्यालय आवास के निर्माण के लिए उपलब्धता के अधीन भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है. नीति में चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राष्ट्रीय दलों के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों में कम से कम सात सांसदों वाले राज्य दलों को जमीन आवंटन का प्रावधान है. इसी आधार पर राजनीतिक दलों को आफिस के लिए जगह आवंटित किया जाता है.
कुमार विक्रांत के इनपुट के साथ
– India Samachar
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