Greater Noida News :
यमुना प्राधिकरण ने टप्पल के अधिसूचित क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे अवैध कब्जों पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने अलीगढ़ जिला प्रशासन को इस क्षेत्र में आवासीय निर्माण और रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए आधिकारिक पत्र भेजा है। साथ ही अधिसूचित भूमि को सुरक्षित रखने के लिए सामाजिक समाघात आकलन (एसआईए) प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
1700 एकड़ भूमि का अधिग्रहण और शिकायतों का निपटारा
यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के साथ टप्पल क्षेत्र में अवैध निर्माण और कब्जे की शिकायतें बढ़ रही थीं। इन शिकायतों के समाधान के लिए अधिसूचित क्षेत्र की लगभग 1700 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अलीगढ़ प्रशासन को इस भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण और रजिस्ट्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
लॉजिस्टिक हब बनेगा आर्थिक विकास का केंद्र
टप्पल क्षेत्र में प्राधिकरण ने 250 एकड़ भूमि पर एक आधुनिक लॉजिस्टिक हब विकसित करने की योजना बनाई है। इस लॉजिस्टिक पार्क में 12 वेयरहाउस और छह से अधिक भंडारण केंद्र बनेंगे। यह परियोजना 640 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित की जाएगी। जल्द ही प्राधिकरण इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी करेगा और देश-विदेश की कंपनियों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगा।
10,000 लोगों को रोजगार का अवसर
इस परियोजना से टप्पल और आसपास के क्षेत्र के लगभग 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। लॉजिस्टिक हब एक केंद्रीय भंडारण केंद्र की तरह काम करेगा। जहां आयात-निर्यात होने वाले सामान को सुरक्षित रखने की सुविधा होगी। दादरी कंटेनर डिपो से निकटता इस परियोजना को और भी लाभकारी बनाएगी, क्योंकि निर्यातकों को अपने माल को अस्थायी रूप से रखने के लिए अब सुविधाजनक स्थान मिलेगा।
आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा
यह लॉजिस्टिक हब न केवल क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। बल्कि वेस्ट यूपी में व्यापार और निर्यात को भी नई दिशा देगा। आयात-निर्यात से जुड़े व्यापारी इसे एक प्रमुख संसाधन के रूप में उपयोग कर सकेंगे। यमुना प्राधिकरण की इस पहल से न केवल अवैध कब्जों पर लगाम लगेगी, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास को भी गति मिलेगी। टप्पल के निवासियों और निवेशकों के लिए यह एक सकारात्मक कदम साबित होगा।
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सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम
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