जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने सोमवार से सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा का आह्वान करने की धमकी दी है. पीटीआई के आह्वान से सहमी पीएम शहबाज शरीफ की सरकार ने बातचीत शुरू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है.
सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कमेटी में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, धार्मिक मामलों के मंत्री चौधरी सालिक हुसैन, शिक्षा मंत्री खालिद मकबूल सिद्दीकी, निजीकरण मंत्री अलीम खान, प्रधानमंत्री के राजनीतिक सहयोगी राणा सनाउल्लाह और सीनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल हैं.
पीटीआई ने सरकार को इस कदम का स्वागत करते हुए इसे सकारात्मक कदम करार दिया है. पीटीआई के अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान ने मांग की कि संभावित वार्ता के लिए एक निश्चित समय-सीमा होनी चाहिए. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए वार्ता को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहिए.
नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने मध्यस्थता का दिया प्रस्ताव
नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सरदार अयाज सादिक ने इससे पहले दोनों पक्षों की मेजबानी करने और उनकी बातचीत में मध्यस्थता करने की पेशकश की थी. उन्होंने सरकार की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि उनका कार्यालय हमेशा सदस्यों के लिए खुला है. अध्यक्ष ने दोनों समितियों के सदस्यों को सोमवार सुबह मिलने के लिए बुलाया है. उन्होंने कहा कि वह संसद भवन में अपने कक्षों में उनसे मिलेंगे.
पीटीआई के प्रवक्ता शेख वकास अकरम ने कहा कि उनकी पार्टी ने बैठक के लिए अध्यक्ष के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है. उनकी समिति सोमवार को बैठक में भाग लेगी. पीटीआई संस्थापक को बैठक की प्रगति के बारे में सूचित किया जाएगा और वह तय करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को रद्द करना है या नहीं. पीटीआई द्वारा सविनय अवज्ञा का आह्वान करने की धमकी दिए जाने के बाद यह वार्ता हो रही है.
इमरान खान ने सविनय अवज्ञा अभियान की दी धमकी
पार्टी ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री के अकाउंट से सविनय अवज्ञा आंदोलन के आह्वान के बारे में एक्स पर पोस्ट किया, जिसे सबसे पहले 19 दिसंबर को शेयर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर सरकार रविवार तक पार्टी की मांगों पर प्रगति नहीं करती है तो अभियान शुरू किया जाएगा.
पीटीआई के संस्थापक खान ने विचाराधीन राजनीतिक कैदियों की रिहाई और 9 मई, 2023 और 26 नवंबर, 2024 की घटनाओं की पारदर्शी जांच के लिए न्यायिक आयोग गठन करने की मांग की थी और कहा था कि यदि सरकार ने पहल नहीं की तो वे लोग सोमवार से सविनय अवज्ञा अभियान करेंगे.
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सौजन्य से टीवी9 हिंदी डॉट कॉम
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