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एक साल से अधिक समय से रह रहे लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए तहसीलदारों को मौके पर आवास प्रमाणपत्र बनाने का उपायुक्त का आदेश वापस ले लिया गया।
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© 2017 - 2022 India Samachar - News & magazine by INA MEDIA PRIVATE LIMITED.
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