Greater Noida News :
गाजियाबाद के ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पर अवैध रूप से ड्राइविंग टेस्ट लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि टेस्ट लेने का अधिकार ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने दिया था, जो पूरी तरह गलत था। जांच के बाद प्रमुख सचिव परिवहन ने इस आदेश को निरस्त कर दिया है। कुछ ऐसे ही धांधली गौतमबुद्ध नगर के बिसाहड़ा स्थित ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पर चल रही है। यहां भी ड्राइविंग टेस्ट के नाम पर वसूली की जा रही है। कई बार इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
सिर्फ ड्राइविंग ट्रेनिंग का मिला था अधिकार
बताया जा रहा है कि ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को केवल ड्राइविंग की ट्रेनिंग देने का अधिकार मिला था, वहां नियमों के खिलाफ जाकर ड्राइविंग टेस्ट लेने का अधिकार ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने दिया था। जब यह मामला प्रमुख सचिव परिवहन तक पहुंचा तो उन्होंने सभी प्रकरण की जांच करवाई। इसमें पाया गया कि गाजियावाद में एक्रीडेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (ADTC) को डाइविंग टेस्ट किए जाने का आदेश किया गया, जो परी तरह से गलत है। इसलिए इस आदेश को निरस्त कर दिया गया। ऐसे में अब ट्रेनिंग सेंटरों में ड्राइविंग टेस्ट नहीं होगा। साथ ही कहा कि इस पर दो दिन के भीतर रिपोर्ट बनाकर दी जाए। इस तरह के गलत आदेश जारी करने के लिए कौन-कौन से लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए। फिलहाल प्रमुख सचिव के इस आदेश के वाद शासन स्तर से लेकर संभागीय परिवहन कार्यालय के अधिकारियों में हड़कंप मचा है।
बिसाहड़ा में नहीं होगा ड्राइविंग टेस्ट
गौतमबुद्ध नगर में प्रदेश का पहला निजी ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र बिसाहड़ा में एक अगस्त 2024 से शुरू हुआ। यहां एडवांस ड्राइविंग टेस्ट सिस्टम और ट्रैक बनाया गया है। यहां ड्राइविंग की ट्रेनिंग देने के बाद साथ-साथ टेस्ट भी लिया जाता है। लेकिन प्रमुख सचिव परिवहन के आदेश के बाद बिसाहड़ा में ड्राइविंग टेस्ट नहीं होगा। जिसके बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है कि अब टेस्ट कहां होगा। फिलहाल इस बारे में अधिकारियों को भी जानकारी नहीं है। लेकिन एक से दो दिन में स्थिति साफ हो जाएगी।
बाकी जिलों में दिखेगा असर
इस आदेश के तहत ही गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर समेत अन्य कुछ जिलों में ट्रेनिंग सेंटर खोला गया। वहां डाइविंग टेस्ट करवाने का आदेश दिया गया। गाजियाबाद में आदेश को निरस्त कर दिया गया है तो ताकी जिलों में भी इसका असर पड़ेगा। प्रमुख सचिव परिवहन के आदेश पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। कमिश्नर लेकर आरटीओ और एआरटीओ तक के होश उड़े हुए हैं। प्रमुख सचिव परिवहन ने साफ तौर पर कहा कि इस पर दो दिन के भीतर रिपोर्ट बनाकर दी जाए। इस तरह के गलत आदेश जारी करने के लिए कौन-कौन से लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए। बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रमुख सचिव परिवहन के आदेश का असर पूरे प्रदेश में दिखने लगेगा।
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सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम
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