Technology, WhatsApp: दांव पर होगा व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा! जानिए एक फैसले से कैसे खतरे में पड़ जाएगी आपकी प्राइवेसी -#IndiaSamachar

क्या है मामला?
2021 में WhatsApp ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव करते हुए यूजर्स का डेटा मेटा की अन्य कंपनियों (जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम) के साथ साझा करने की बात कही थी। इस कदम के खिलाफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने जांच शुरू की। CCI ने पाया कि भारत में WhatsApp की मार्केट में मजबूत पकड़ है और वह इसका फायदा उठाकर यूजर्स की प्राइवेसी के साथ समझौता कर रही है।

इस आधार पर CCI ने नवंबर 2024 में WhatsApp पर अगले 5 सालों तक यूजर्स का डेटा मेटा की अन्य कंपनियों के साथ साझा करने पर रोक लगा दी। साथ ही WhatsApp पर ₹213 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। मेटा ने इस फैसले के खिलाफ NCLAT में अपील की है, जिसकी सुनवाई 16 जनवरी 2025 को होगी।

आपकी प्राइवेसी पर क्या असर पड़ सकता है?
अगर NCLAT मेटा के पक्ष में फैसला सुनाता है, तो मेटा को न केवल ₹213 करोड़ के जुर्माने से राहत मिल सकती है, बल्कि उसे WhatsApp के डेटा को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनियों के साथ साझा करने की अनुमति भी मिल सकती है। WhatsApp यूजर्स को अब तक .ों से मुक्त अनुभव मिलता था, लेकिन फैसला मेटा के पक्ष में जाने पर फेसबुक और इंस्टाग्राम के . WhatsApp पर भी दिख सकते हैं।

आपकी निजी जानकारी जैसे चैट्स, लोकेशन, और अन्य डेटा मेटा की कंपनियों के साथ साझा किए जा सकते हैं, जिससे डेटा लीक और साइबर फ्रॉड का खतरा बढ़ सकता है।

क्या कहती हैं CCI की गाइडलाइंस?
CCI ने अपने फैसले में कहा था कि WhatsApp अपने यूजर्स पर डेटा शेयरिंग की शर्त नहीं थोप सकता। WhatsApp को स्पष्ट करना होगा कि कौन सा डेटा मेटा की किस कंपनी के साथ और किस उद्देश्य के लिए साझा किया जाएगा। डेटा शेयरिंग के लिए यूजर्स की सहमति लेना अनिवार्य होगा।

भारत के अलावा, जर्मनी और आयरलैंड जैसे देशों ने भी WhatsApp के डेटा शेयरिंग पॉलिसी पर अस्थायी रोक लगाई है। दिसंबर 2021 में जर्मनी के डेटा प्रोटेक्शन कमिश्नर ने इस नीति को लेकर फेसबुक के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था।

अब क्या होगा?
यह मामला अब NCLAT के चेयरपर्सन जस्टिस (रिटायर्ड) अशोक भूषण की अध्यक्षता में विचाराधीन है। NCLAT का फैसला तय करेगा कि WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी में कितना बदलाव होगा।