- -पाइन वैली वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 1,080.82 करोड़ रुपये का निवेश
- -हैवेल्स इंडिया लिमिटेड 873.58 करोड़ रुपये का निवेश
- -मिंडा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 522.28 करोड़ रुपये का निवेश
Noida/Greater Noida :
नोएडा से आज की बड़ी खबर सामने आ रही है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश के बाद अब गौतमबुद्ध नगर में तीन नामी कंपनियां निवेश करने जा रहीं है। योगी सरकार की एफडीआई और फॉर्च्यून कंपनियों को आकर्षित करने की नीति का परिणाम अब दिखने लगा है। प्रदेश में तीन बड़ी कंपनियों द्वारा 2,476.68 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा से एक नए औद्योगिक युग की शुरुआत करेगी। यह तीनों कंपनियां नोएडा में विकास कार्यों के साथ-साथ नौकरी के भी सुनहरे अवसर लाने वाली है। साथ ही योगी सरकार (Yogi government’) की उत्तर प्रदेश को ‘वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी’ बनाने की नीति में भी मील का पत्थर साबित होगी।
आकर्षित करने की नीति का परिणाम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी नीतियों के फलस्वरूप प्रदेश में तीन प्रमुख कंपनियां पाइन वैली वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड और मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड अपने विशाल प्रोजेक्ट्स की स्थापना करने जा रही हैं।
पाइन वैली का विशाल निवेश
गौतमबुद्ध नगर में पाइन वैली वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (Pine Valley Ventures Private Limited) 1,080.82 करोड़ रुपये के निवेश से एक विशाल गारमेंट्स उत्पादन केंद्र स्थापित करेगी। 20-25 एकड़ भूमि पर स्थापित होने वाला यह केंद्र रेडीमेड गारमेंट्स और एक्सेसरीज का उत्पादन करेगा।
हैवेल्स का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट
फॉर्च्यून इंडिया 500 में शामिल हैवेल्स इंडिया लिमिटेड (Havells India Limited) 873.58 करोड़ रुपये के निवेश से रेफ्रिजरेटर निर्माण का एक अत्याधुनिक प्लांट स्थापित करेगी। सात चरणों में पूरा होने वाला यह प्रोजेक्ट 1,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करेगा।
मिंडा कॉरपोरेशन का टेक्नोलॉजी हब
ऑटोमोटिव क्षेत्र की दिग्गज कंपनी मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड (Minda Corporation Limited) 522.28 करोड़ रुपये के निवेश से वायरिंग हार्नेस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का उत्पादन केंद्र स्थापित करेगी।
सरकार की नीतियों का प्रभाव
योगी सरकार की 2023 में लागू की गई एफडीआई नीति ने निवेशकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिमांचल क्षेत्र में भूमि की लागत पर 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी, कर रियायतें और बेहतर लॉजिस्टिक सुविधाएं इस नीति के प्रमुख आकर्षण हैं। इन निवेशों से न केवल प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश को ‘वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी’ बनाने का मुख्यमंत्री का संकल्प भी साकार होता दिखाई दे रहा है। सिंगल-विंडो क्लियरेंस सिस्टम और पारदर्शी भूमि आवंटन प्रक्रिया जैसी पहलों ने निवेशकों का विश्वास जीता है।
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सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम
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