उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट बैठक हुई. इसमें 24 प्रस्ताव आए और 23 पारित हुए. सरकार ने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए देश-विदेश में रोड शो कराने का फैसला किया है.सरकार ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्वा मेट्रो लाइन के विस्तार को मंजूरी दी है. नोएडा सेक्टर-51 मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-20 तक एक्वा लाइन मेट्रो परियोजना का विस्तार होगा. प्रदेश के 9 शहरों के विस्तारीकरण के लिए विकास प्राधिकरणों को 4 हजार करोड़ से अधिक के सीड कैपिटल की मंजूरी मिली है.चित्रकूट में निर्माणाधीन 800 मेगावॉट सौर ऊर्जा प्लांट के सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के लिए धनराशि मंजूर की है.एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी से निकालकर वैट में डालने का फैसला किया है.यूपी में गारंटी रिडेम्प्शन फंड बनेगा.
वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट बैठक में केडीए (कानपुर विकास प्राधिकरण) की सीमा में 80 गांव जोड़ने का फैसला लिया है. इसका मकसद कानपुर नगर का विकास है. मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत ये फैसला लिया गया है. प्रदेश के अन्य शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 3 हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं. 9 विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को जमीन खरीदने के लिए 50 प्रतिशत पैसा दिया जा रहा है. इसके तहत सहारनपुर, मथुरा-वृंदावन, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, खुर्जा, बांदा एवं मेरठ विकास प्राधिकरण को 14 योजना में सीड कैपिटल के रूप में 4164.16 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव पास किया गया है.
यूपी में बनेगा गारंटी रिडेंप्शन फंड
वित्तमंत्री ने बताया कि सरकार अवस्थापना, सहकारिता और ग्राम विकास जैसे विभागों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज मुहैया कराती है. केंद्रीय वित्त आयोग, सीएजी और कैग की गाइडलाइन्स पर राज्य में गारंटी रिडम्पशन फंड बनाने का फैसला लिया गया है. इसका मकसद ये है कि अगर कोई भी विभाग अगर डिफाल्ट होता है तो फंड से उसका भुगतान किया जा सके. देश के 19 राज्यों में इस फंड का प्रावधान है. राज्य सरकार ने इस फंड के लिए 1,63,399.82 करोड़ रुपये की गारंटी ली है.
एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जीएसटी से बाहर
उत्तर प्रदेश में जीएसटी में संशोधन का फैसला लिया गया है. एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी से वैट में डाला गया है. इससे यूपी का राजस्व बढ़ेगा. अब एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल से 100 प्रतिशत राजस्व लाभ मिलेगा. प्रदेश में शराब के दामों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा. बुंदेलखंड सौर ऊर्जा के बहुत बड़े पोटेंशियल के रूप में उभरा है. इस समय 4 हजार मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर काम चल रहा है. चित्रकूट में 800 मेगावॉट की परियोजना निर्माणाधीन है. इससे निकलने वाली ऊर्जा की निकासी भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के जरिए की जाएगी. इसके लिए 400/220 केवी और 500 एमवीए की दो लाइनें बनाई जाएंगी. इनके लिए मंजूरी मिल गई है. इसकी लागत 619.90 करोड़ रुपये होगी.
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