Noida News :
संयुक्त किसान मोर्चा और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच नोएडा प्राधिकरण में एक बैठक आयोजित की गई। तीन घंटे तक चली इस बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष किसानों के दस्तावेज प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। इस दौरान जिलाधिकारी मनीष वर्मा, नोएडा सीईओ डॉ. लोकेश एम, ग्रेटर नोएडा सीईओरवि कुमार एनजी, यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारी और पुलिस के संयुक्त आयुक्त सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
पैरवी करेंगे अफसर
संयुक्त किसान मोर्चा ने अधिकारियों के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा, जिसमें पूर्व की तरह एक कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी के गठन की मांग की गई। यह कमेटी किसानों की 10% प्लॉट और नए भूमि अधिग्रहण कानून से जुड़ी मांगों पर विचार करेगी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वे किसानों के दस्तावेजों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उनकी मांगों की पूरी पैरवी करेंगे। आगामी 13 जनवरी को नोएडा प्राधिकरण में दोबारा बैठक का आयोजन किया जाएगा।
किसानों की मांग
सुभाष चौधरी, सुनील फौजी एडवोकेट, अनिल तालान, वन खटाना, सुधीर चौहान समेत कई प्रमुख किसान नेताओं ने अलग-अलग विकास परियोजनाओं से प्रभावित किसानों के हितों की रक्षा की मांग की। इनमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, डीएफसीसी परियोजना, ईस्टर्न पेरीफेरल, दादरी बाईपास और विभिन्न बिल्डर परियोजनाओं से प्रभावित किसान शामिल हैं। इसके अलावा किसानों ने न्यू नोएडा और ग्रेटर नोएडा फेज-2 से प्रभावित होने वाले जनपद के सभी किसानों के लिए कानूनी लाभ सुनिश्चित करने की मांग भी रखी।
उम्मीद जगी है : किसान
किसान नेताओं ने कहा कि उम्मीद जगी है कि उनकी लंबे समय से लंबित मांगों का जल्द समाधान होगा। प्रशासन की सकारात्मक प्रतिक्रिया से यह संकेत मिल रहे हैं कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर है।
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सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम
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