स्विट्जरलैंड में बुधवार यानी 1 जनवरी 2025 से बुर्का बैन लागू कर दिया गया है. इस नए कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढंकना प्रतिबंधित होगा, वहीं इस नियम का उल उल्लंघन करने पर एक हजार स्विस फ्रैंक (करीब 96 हजार रुपए) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
स्विट्जरलैंड में 2021 के जनमत संग्रह में पारित किए गए इस प्रतिबंध की मुस्लिम संगठनों ने आलोचना की थी. खास बात यह है बुर्के पर बैन का प्रावधान उसी समूह की ओर से पेश किया गया था जिसने 2009 में देश में नई मीनारों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था.
बुर्का बैन को लेकर हुआ था जनमत संग्रह
2021 में हुए जनमत संग्रह के दौरान स्विट्जरलैंड के 51.21 फीसदी लोगों ने इस बैन के समर्थन में वोट किया था. दक्षिणपंथी स्विस पीपुल्स पार्टी ने देश में बुर्का बैन का प्रस्ताव रखा था, जिसका तर्क था कि इससे देश के सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा होगी. इसके बाद साल 2022 में देश की राष्ट्रीय परिषद ने इस कानून को मंजूरी दी. जिसके अनुसार, महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों, दफ्तरों, दुकानों और रेस्तरां में पूरी तरह से चेहरा ढंकने पर पाबंदी होगी.
किन-किन स्थानों पर बुर्का बैन में छूट?
रॉयटर्स के अनुसार, स्विस सरकार ने बुर्का बैन को लेकर सफाई दी है कि हवाई जहाज़ों या राजनयिक और वाणिज्य दूतावास परिसरों में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा. इसके अलावा किसी शख्स को धार्मिक स्थलों और अन्य पवित्र स्थलों पर भी चेहरा ढकने की अनुमति होगी.
सरकार ने यह भी कहा है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों, पारंपरिक रीति-रिवाजों या मौसम की स्थिति के कारण चेहरा ढकने की अनुमति होगी. उन्हें कलात्मक या मनोरंजन के कारणों के साथ-साथ विज्ञापन उद्देश्यों के लिए भी यह मंजूरी दी जाएगी.
बेल्जियम और फ्रांस में भी लागू है बुर्का बैन
सितंबर 2022 में स्विटजरलैंड की संसद के निचले सदन ने कुछ मुस्लिम महिलाओं के पहने जाने वाले बुर्के जैसे चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए वोटिंग की गई थी. नेशनल काउंसिल ने विरोध में पड़े 29 वोटों की तुलना में 151 वोटों से इस कानून को मंजूरी दे दी. दक्षिणपंथी स्विस पीपुल्स पार्टी ने कई मुस्लिम संगठनों की आपत्तियों के बावजूद इस कानून के लिए जोर दिया था.
स्विट्जरलैंड ऐसा करने वाला कोई पहला मुल्क नहीं है बल्कि यूरोप में बेल्जियम, डेनमार्क और फ्रांस जैसे देशों ने भी इसी तरह के प्रतिबंध लागू किए हैं. हालांकि कई बार इन यूरोपीय देशों में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठते रहे हैं. आलोचकों का कहना है कि पब्लिक सेफ्टी के नाम पर बनाए गए इन कानूनों के जरिए मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है.
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
सौजन्य से टीवी9 हिंदी डॉट कॉम
Source link