Noida News :
गौतमबुद्ध नगर के किसानों का महाआंदोलन चल रहा है। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और गौतमबुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरण पर हमला किया है। राकेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसानों की मांगों को सुना नहीं जाएगा तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
“दिल्ली जाएंगे या वहीं पर रहेंगे”
राकेश टिकैत ने कहा, “सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है। भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं। किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। यह नीतियां किसानों के हितों के खिलाफ हैं। गौतमबुद्ध नगर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना तीन प्राधिकरण हैं। जहां किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई है। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से किसानों को 64 प्रतिशत अधिक मुआवजा देने को कहा है, लेकिन सरकार नहीं कर रही। किसानों को 10 प्रतिशत जमीन देने का भी वादा किया गया था, लेकिन सभी किसानों को वह जमीन नहीं दी जा रही है। कुछ प्लॉट की मांग रही, लेकिन सरकार वह भी नहीं दे रही है। नौकरी भी नहीं दी जा रही है। किसान क्या करेगा? या तो दिल्ली जाएगा या वहीं पर रहेगा।”
किसान एकजुट होंगे
राकेश टिकैत ने आगे कहा, “हम शांति से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और बड़े स्तर पर ले जाएंगे। देश के हर कोने में किसान एकजुट होंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा।”
“जुड़ेंगे तो जीतेंगे” और “बंटेंगे तो कटेंगे” पर चले किसान
हाल ही में राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नारा दिया था कि “बंटेंगे तो कटेंगे” और “जुड़ेंगे तो जीतेंगे” इसी नारी को लेकर किसानों ने आगे की रणनीति तैयार की है किसानों का कहना है कि हम एक साथ हैं और आगे की लड़ाई भी एक साथ लड़ी जाएगी। किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटा जाएगा और ना ही किसान अलग-अलग होंगे। अब अगले 7 दिनों तक दलित प्रेरणा स्थल में किसान रहेंगे। सात दिन बाद अधिकारियों से बातचीत की जाएगी और अगर अधिकारियों ने समाधान नहीं निकला तो सिस्टम के खिलाफ दिल्ली जाएंगे। किसानों का साफतौर पर कहना है कि अब पीछे नहीं हटने वाले, यह लड़ाई अंतिम सांस तक जाएगी।
क्या हैं किसानों की मांगें?
गोरखपुर में बन रहे हाईवे के लिए 4 गुना मुआवजा दिया गया। जबकि गौतमबुद्ध नगर को चार गुना मुआवजे के लाभ से वंचित रखा गया है। इसके अलावा 10 साल से सर्किल रेट भी नहीं बढ़ा है। नए कानून के लाभ जिले में लागू करने पड़ेंगे। किसानों की प्रमुख मांगों में 10 फीसदी विकसित भूखंड, हाई पावर कमेटी की सिफारिशों और नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ दिया जाना शामिल है। ये सारे निर्णय शासन स्तर पर लिए जाने हैं।
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सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम
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