रूस के राष्ट्रपति पुतिन की परमाणु चेतावनी भी बेअसर नज़र आ रही है, यूक्रेन ने मंगलवार को जहां रूस पर अमेरिकी ATCAMS मिसाइल से हमला किया था तो वहीं बुधवार को कीव ने रूस के खिलाफ ब्रिटिश निर्मित स्टॉर्म शैडो मिसाइल दागी है.
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने रूस में ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल दागे हैं. ब्लूमबर्ग और कई यूके मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन ने पहली बार रूसी टारगेट पर हमला करने के लिए यूके निर्मित स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया है.
ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला
कथित तौर पर कुर्स्क में रूसी नागरिकों ने क्षेत्र में रॉकेट के टुकड़े पाए हैं. ब्रिटेन ने पहले ही कहा था कि यूक्रेन यूक्रेनी क्षेत्र के भीतर स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सरकार कई महीनों से रूस के अंदर लक्ष्यों पर हमला करने के लिए उनके इस्तेमाल की अनुमति के लिए अमेरिका पर दबाव बना रही थी.
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस सप्ताह अपनी नीति में बदलाव करते हुए यूक्रेन को रूस में अंदर तक हमला करने के लिए अमेरिकी निर्मित हथियारों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है.
पुतिन की परमाणु चेतावनी बेअसर
बाइडेन प्रशासन के इस फैसले के बाद रूस ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव करते हुए साफ कर दिया है कि अगर किसी परमाणु संपन्न देश के सहयोग से कोई देश रूस पर हमला करता है तो ऐसी स्थिति में वह परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार कर सकता है. यही नहीं नए परमाणु सिद्धांतों के अनुसार, रूस पर अगर किसी सैन्य गठबंधन का देश हमला करता है तो रूस उसे पूरे ब्लॉक का हमला मानेगा. पुतिन के इस फैसले के बाद रूस-यूक्रेन युद्ध के और भीषण होने की आशंका बढ़ गई है.
बाइडेन ने यूक्रेन को दी नई मदद
इस बीच बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन के लिए 275 मिलियन डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज की भी घोषणा की है. जिसमें हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम (HIMARS), आर्टिलरी शेल, जेवलिन सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, छोटे हथियार और गोला-बारूद शामिल हैं.
यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होना है और व्हाइट हाउस में जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होनी है. ट्रंप अपने चुनाव प्रचार के दौरान लगातार यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी मदद की आलोचना करते रहे हैं, साथ ही उन्होंने 24 घंटे में रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा किया था. लेकिन बाइडेन प्रशासन के इन फैसलों से अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो इसे रोकना आसान नहीं होगा.
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सौजन्य से टीवी9 हिंदी डॉट कॉम
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