प्रवर्तन निदेशालय
दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को 7वीं चार्जशीट दाखिल की. इसमें एक मुख्य चार्जशीट है जबकि छह सप्लीमेंट्री हैं. ईडी ने 224 पेज का ऑपरेटिव पार्ट को कोर्ट के फाइलिंग काउंटर पर जमा कराया. इसके बाद जिला जज कावेरी बावेजा ने ने कोर्ट नंबर 512 में मार्क कर दिया है. कोर्ट अब 13 मई को ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई करेगा.
जानकारी के मुताबिक, जिस समय चार्जशीट उनके कोर्ट में मार्क हुई उससे पहले जज कावेरी बावेजा कोर्ट में जा चुकी थीं. खबर है कि ईडी की ओर से यह चार्जशीट के कविता और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ दाखिल हुए हैं. शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही ईडी ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के.कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था.
जेल से बाहर आए केजरीवाल
सूत्रों के मुताबिक, अगले हफ्ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी इसी तरह का आरोपपत्र दाखिल किए जाने की संभावना है. हालांकि, फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने अंतरिम जमानत का फैसला लोकसभा चुनाव प्रचार को देखते हुए दी है.
अब तक 18 गिरफ्तारियां
शराब घोटाला मामले में ईडी अब तक केजरीवाल समेत 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. ईडी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने साउथ ग्रुप से मिली 100 करोड़ रुपए की रिश्वत में से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए किया था. ईडी के आरोपों के मुताबिक, साउथ ग्रुप लॉबी में कथित तौर पर के कविता, टीडीपी नेता मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेटे राघव रेड्डी व अन्य शामिल हैं.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की ओर से नई आबकारी नीति लागू की गई थी. कुछ ही दिनों में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा. इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. मामला सामने आने के बाद नई आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया.
– India Samachar
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